Pune Ring Road : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून संयुक्तरीत्या प्रयत्न केले जात आहेत. या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून एम एस आर डी सी कडून रिंग रोड अर्थातच वर्तुळाकार रस्ता विकसित केला जाणार आहे.
यासोबतच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थातच पीएमआरडीए देखील रिंग रोड विकसित करणार आहे. हे दोन्ही रिंग रोड भिन्न राहणार असून पीएमआरडीएच्या रिंग रोड मधील काही भाग एमएसआरडीसीकडून विकसित केला जाणार आहे. दरम्यान पीएमआरडीएने हाती घेतलेल्या रिंग रोड संदर्भात एक महत्त्वाची माहिती आमच्या हाती आली आहे. खरंतर पीएमआरडीएने 128 किलोमीटर लांबीच्या रिंग रोड हाती घेतला होता.
मात्र यापैकी 40 किलोमीटर लांबीचा रिंग रोड राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. मावळ तालुक्यातील परंदवाडी ते खेड तालुक्यातील सोळु दरम्यानचा पीएमआरडीएचा 40 किलोमीटरचा रिंग रोड राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून विकसित केला जाणार आहे. तसेच उर्वरित 88 किलोमीटर लांबीचा आणि 65 मीटर रुंदीचा पीएमआरडीए कडून विकसित होणार आहे.
यासाठी सुधारित 14,200 कोटी रुपयांच्या खर्चाला प्राधिकरणाने मान्यता दिली आहे. सोबतच रिंग रोड साठी आवश्यक भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे काम प्राधिकरणाने हाती घेतले आहे. भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आता पीएमआरडीए ने हाती घेतलेल्या रिंग रोड साठी आवश्यक असलेल्या वनविभागाच्या जमिनीसाठी देखील प्राधिकरणाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत.
या रिंग रोड साठी प्राधिकरणाला वन विभागाची 47 हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. यामुळे पीएमआरडीए च्या माध्यमातून ही जमीन मिळावी यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. वनविभागाच्या परिवेश या पोर्टलवर 31 मे 2023 रोजी या आशयाचा प्रस्ताव पीएमआरडीएच्या माध्यमातून सादर झाला आहे. सोबतच या प्रस्तावाची प्रत उपवनसंरक्षक पुणे वनविभागाच्या कार्यालयाला देखील देण्यात आली आहे.
याबाबत पी एम आर डी ए उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनीही महत्वाची माहिती दिली आहे. जगताप यांनी सांगितल्याप्रमाण, या प्रकल्पासाठी वन विभागाची 47 हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. म्हणून यासाठीचा प्रस्ताव वन विभागाकडे सादर झाला आहे. विशेष बाब म्हणजे वनविभागाच्या या जमिनीच्या मोबदल्यात वनविभागाला जिल्ह्यात इतरत्र तेवढीच जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
या वनेत्तर क्षेत्रासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला विनंती देखील करण्यात आली आहे. या जागेबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तपशील प्राप्त झाला की वन विभागाशी याबाबत चर्चा केली जाईल आणि पर्यायी जमीन वन विभागाला हस्तांतरित होईल अशी माहिती समोर येत आहे. तसेच जगताप यांनी भूसंपादनाबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले की, या प्रकल्पासाठी सल्लागारामार्फत सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि भूसंपादनाचे प्रस्ताव तयार केले जात आहेत.
तसेच पहिल्या टप्प्यासाठी सोलू, निरगुडी व वडगाव शिंदे या तीन गावाचे भूसंपादन प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर देखील करण्यात आले आहेत. अर्थातच पीएमआरडीएच्या रिंगरोडसाठी आवश्यक भूसंपादनाच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. यामुळे या प्रकल्पाचे लवकरात लवकर भूसंपादन होईल आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष काम देखील लवकरच सुरू होईल असे चित्र तयार होत आहे.